“केंद्रीय सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है, जहां स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक मांगा जा रहा है। MyGov पोर्टल पर 18 सवालों वाला प्रश्नावली उपलब्ध है, जिसकी अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 है। आयोग नवंबर 2025 में गठित हुआ, और यह सैलरी, पेंशन व भत्तों की समीक्षा करेगा, जिससे 50 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा।”
केंद्रीय सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की आधिकारिक वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ लॉन्च कर दी है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आई है। इस वेबसाइट पर आयोग के गठन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस और स्टेकहोल्डर्स से इनपुट मांगने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी उपलब्ध है। आयोग को चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली में 3rd और 7th फ्लोर पर जगह आवंटित की गई है, जहां से इसका संचालन हो रहा है।
वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेजों में आयोग के गठन की अधिसूचना शामिल है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन रिविजन और भत्तों जैसे HRA, DA की समीक्षा के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं। स्टेकहोल्डर्स अब MyGov पोर्टल के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं, जहां एक संरचित प्रश्नावली रखी गई है। यह प्रश्नावली हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि अधिक से अधिक लोग भाग ले सकें।
प्रश्नावली की मुख्य विशेषताएं:
कुल 18 सवाल शामिल हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी से लेकर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तक कवर करते हैं।
सवालों का फोकस: आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, फिस्कल बैलेंस के संदर्भ में आयोग की गाइडिंग फिलॉसफी क्या होनी चाहिए; फिटमेंट फैक्टर को सैलरी रिविजन में कैसे परिभाषित किया जाए; पे स्केल्स में इंक्रीमेंट्स की संरचना कैसी हो; टॉप-लेवल सरकारी सैलरी को किस बेंचमार्क से जोड़ा जाए।
अन्य सवाल: पेंशन स्कीम्स में सुधार, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कैलकुलेशन, ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाने के विकल्प, और NPS vs OPS की तुलना।
भाग लेने वाले: केंद्रीय मंत्रालयों के कर्मचारी, यूनियन टेरिटरीज के अधिकारी, ज्यूडिशियल ऑफिसर्स, कोर्ट इम्प्लॉयी, रेगुलेटरी बॉडीज के मेंबर्स, एसोसिएशंस, पेंशनर्स, रिसर्चर्स, एकेडेमिशियंस और इंडिविजुअल्स।
सबमिशन मोड: केवल MyGov पोर्टल के जरिए, पेपर-बेस्ड या ईमेल रिस्पॉन्स स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
एनालिसिस: रिस्पॉन्स को एग्रीगेट और नॉन-एट्रिब्यूटेबल बेसिस पर एनालाइज किया जाएगा, नाम गोपनीय रखे जाएंगे।
पिछले वेतन आयोगों से तुलना:
| आयोग | गठन वर्ष | कार्यान्वयन वर्ष | औसत सैलरी बढ़ोतरी (%) | प्रमुख बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 7th Pay Commission | 2014 | 2016 | 23-25 | फिटमेंट फैक्टर 2.57, DA मर्ज, NPS सुधार |
| 6th Pay Commission | 2006 | 2008 | 40 | पे बैंड्स इंट्रोड्यूस, ग्रेड पे सिस्टम |
| 5th Pay Commission | 1994 | 1997 | 30-35 | पेंशन फॉर्मूला चेंज, HRA कैटेगरी बेस्ड |
| 4th Pay Commission | 1983 | 1986 | 25-30 | DA इंडेक्सेशन, रिटायरमेंट एज बढ़ाई |
यह टेबल दिखाती है कि हर आयोग ने सैलरी में औसतन 25-40% बढ़ोतरी की है, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर आधारित होती है। 8वें आयोग से भी 20-35% बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 3.0 तक जा सकता है, जिससे बेसिक सैलरी में सीधा असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, लेवल-1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000 के आसपास हो सकती है, जबकि लेवल-18 के लिए 2.5 लाख से ऊपर।
फीडबैक प्रक्रिया के लाभ:
कर्मचारियों को अपनी समस्याएं जैसे वर्क-लाइफ बैलेंस, प्रमोशन डिले, और अलाउंस कैपिंग पर राय देने का मौका।
पेंशनर्स के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली या न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में गारंटीड रिटर्न्स पर सुझाव।
आयोग इन इनपुट्स से रिपोर्ट तैयार करेगा, जो 2027 तक लागू हो सकती है, प्रभावित करने वाले 1 करोड़ से अधिक लोगों को।
रेगुलेटरी बॉडीज और कोर्ट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन्स, जैसे ज्यूडिशियल अलाउंस बढ़ोतरी।
वेबसाइट पर वैकेंसी सर्कुलर्स भी अपलोड हैं, जैसे Principal Staff Officer, Director, Deputy Secretary के पदों के लिए डेपुटेशन बेसिस पर आवेदन। इनकी डेडलाइन एक्सटेंड की गई है, जो आयोग के ऑपरेशनल सेटअप को मजबूत करेगी। कैलेंडर सेक्शन में एसोसिएशंस के साथ मीटिंग्स और स्टेट/UT विजिट्स की प्लानिंग दिखाई गई है, जो फीडबैक कलेक्शन को और व्यापक बनाएगी।
संभावित प्रभाव और सुझाव:
इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 7-8% होने पर, आयोग फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस करते हुए रिविजन करेगा।
कर्मचारियों को सलाह: प्रश्नावली में स्पेसिफिक डेटा जैसे इन्फ्लेशन इंपैक्ट, रिजनल डिस्पैरिटी पर फोकस करें।
पेंशन कैलकुलेशन में चेंज: लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% से बढ़कर 60% तक का प्रपोजल।
अलाउंस रिफॉर्म: HRA को सिटी कैटेगरी के आधार पर 8-24% से बढ़ाकर 10-30% करने के ऑप्शंस।
NPS में इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाने या गारंटीड मिनिमम रिटर्न जोड़ने पर डिस्कशन।
यह लॉन्च केंद्र सरकार के डिजिटल गवर्नेंस पुश का हिस्सा है, जहां स्टेकहोल्डर्स डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से पॉलिसी शेप कर सकते हैं। URL https://8cpc.gov.in/ पर जाकर सभी डिटेल्स चेक करें और MyGov पर रिस्पॉन्स सबमिट करें।
Disclaimer: This news report provides tips based on official government notifications and stakeholder inputs.
